My Opinion:

It is my great pleasure to join you for the occasion of the greatest demonstration for the emancipation from racial discrimination in the history of our country.

Four and half decades ago, a king of Nepal announced ‘Civil Codes’ to end the racial discrimination prevailed in the society from the ages, established by the orthodox Hinduism. This momentous decree came as a hope of millions of so-called Depressed people who had been oppressed in the name of caste and had been seared in the flame of withering justice...

View More

Articles

निर्वाचन नगर्न वैद्यको बहाना डा. मिठाराम विश्वकर्मा यतिबेला रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनेको छ । आगामी मंसिर चार गते संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ वा हुन सक्दैन ? त्यो त्यही समयले बताउला तर मंसीर चारगते राजनीति भाष प्रयोग नगरी भन्ने हो भने निर्वाचन हुन सक्दैन । विगत चार वर्षमा संविधान बन्न नसकी स्वतन्त्र सरकार


 संघीय गणतन्त्रलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौ तर दलितका लागि के संघीय गणतन्त्र उचित व्यवस्था वन्न सक्छ - सकिदैन किनभने नेपालका दलितहरु छरिएर रहेको अवस्थामा छन् । अछुत हुनु वाहेक दलितको खास आफ्नो पहिचान छैन । यसकारण दलितलाई विषेसाधिकारका रुपमा दलित जनसख्याका आधारमा राज्यलाई नै सिङ्गो एउटा गण मानेर सहभागितामा पर्ुण्ा समानुपतिक


 अमेरीकि मानवशास्त्री लेविस मोर्गनले "शासनमा लोकतन्त्र, समाजमा भाइचारा, अधिकार र विशेष सुविधाहरुमा समानता र शिक्षामा र्सार्वभौमिकता भए मात्र समाजवादी समाजको खाका कोर्न सकिन्छ" भन्छन् । प्रजातन्त्रको समाजशास्त्रीय सोच अनुसार समाज स्वतन्त्रता र समानताको स्तम्भमा खडाभएको हुन्छ भन्छन् । त्यसैले एक्काईसौं सताव्दी समावेशी लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक समाजवादको सताव्दीमा रुपान्तरण हुन सक्छ भन्ने


 समावेशी लोकतन्त्रका लेखक जर्ज कमिलले "थोरैमात्र मानिसले निश्चित मितिमा भोट खसाल्ने वाहैक लोकतन्त्रको उपलब्धिमा विश्वस गर्ने ठाउ छैन" भन्छन् । नेपाली राजनितिक परिदृश्यमा नेपाली दलितको राजनितिक सहभागिता पनि यस्तै हुने गरेका छ । र्सार्वभौम जनता भनेको जनताले आफुलाई सुरक्षित ठान्नु भन्ने वुझनु पर्छ । वृहत जनआन्दोलनपछि प्राप्त लोकतनत्रको मुलप्रवहभित्र दलितले प्रवेश


 कतिपय आफुले भोगेका घटनाहरु विर्सनै नसक्ने हुँदा रहेछन् । र ति घटनाहरुले जीवनमा प्रभाव छोडिरहेका हँुदा रहेछन् । म जव झण्डै चार वर्षो थिए होला मेरो जीवनको शुरुवातमै नमिठो अनुभव गरेको छु । मेरो घर गाउँका सामन्तहरुले छरपस्ट फालिदिएका छन् । छ महिनाकि मेरो दाइकि छोरीलाइ कोर्कोसहित चौरामा प्याकिदिएका छन् ।


 रौतहटको गौरमा हालै भएको नरसंहारको जतिनै कडा शब्दमा निन्दा गरेपनि अपुरो हुनजान्छ । गौर घटना मानवता विरोधी जघन्य अपराध हो । यस घटनाले लमजुङ्का शिक्षक मुक्तिनाथ अदिकारीको हत्या तथा चितवन वस हत्या काण्ड जस्त अमानविय हत्या काण्डहरुलाई पनि विर्स्ााउने काम गरेको छ । गौर मानवता विरोधी जघन्य हत्या काण्डका दोषीहरुलाई कडा


 नयाँ नेपालको स्वरुप जातीय स्वशासन सहितको संघीय राज्य प्रणाली हुने कुराले अहिले ठाउ ओगटेको छ । जातीय प्रभूत्व भएका केही जाति विषेशले यसमा आफ्नो लिढ्को लगाएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन पछि अहिलेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा बदल्ने राजनीतिक सहमती भैसकेको अवस्थामा पनि तराइवासीले त्यसमा शंका व्यक्त गर्दै आन्दोलनामा उत्रिएपछि संविधानसभाको


 सतही रुपमा मुलुकको वर्तमान राजनीति सहज देखिएपनि यसभित्र अहिले पनि थुप्रै अन्योल कायमनै देखिन्छ । शान्तिप्रक्रिया जति जति सफलोन्मुख देखिन्छ त्यही रुपमा कठिनाईहरु पनि देखा पर्न थालेका छन । सहज संक्रमणकालिन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा आफैंमा जटिल प्रक्रिया भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको सक्षमताको अहिले सबै पक्षबाट प्रशंसानै भएको छ । लोकतन्त्र


 अन्तरिम सरकारमा नेकपा माओवादीको सहभागिता सँगै नेपालको शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपर्ूण्ा पाटो अन्त्य भएर नयाँ अध्याय शुरु भएको छ । सबै पक्ष जुनजुन स्थितिमा रहेर वर्तमान अवस्थमा समझदारीको जुन भूमिका निर्वाह गर्न सके यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्छ । यो अवस्थासम्म आइपुग्न शसस्त्र व्रि्रोहबाट आफुलाई संसद र सत्तासम्म पुर्‍याउन सफल माओवादीको


 फेरी एकपटक मुलुक अन्यौलपर्ूण्ा स्थितिवाट गुज्रिदै छ । संसद अवरुद्ध भैरहेको छ । क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलनहरु मुलुक भरी चलिरहेको छ । २०४६ साल पछिका वाह्रमा वर्षसंसदीय पद्धतिको खिल्लि उडाउने काम नेकपा एमालेद्वारा गरिएको सन्ताउन्न दिनको संसद अवरोधको संझाना फेरी हुन थालेको छ । यतिवेला संसदीय पद्धति पर्ूण्ारुपमा अवरुद्ध भएको छ


Pages 2 : You are at page 1 of 2
1 2  Next »