My Opinion:

It is my great pleasure to join you for the occasion of the greatest demonstration for the emancipation from racial discrimination in the history of our country.

Four and half decades ago, a king of Nepal announced ‘Civil Codes’ to end the racial discrimination prevailed in the society from the ages, established by the orthodox Hinduism. This momentous decree came as a hope of millions of so-called Depressed people who had been oppressed in the name of caste and had been seared in the flame of withering justice...

View More

संसदीय प्रक्रिया दिशाविहिन वन्दै छ
संसदीय प्रक्रिया दिशाविहिन वन्दै छ
 यतिवेला मुलुकमा शान्ति भंग भैसकेको अवस्था छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन सरकार पर्ूण्ारुपमा असफल भएको देखिनछ । मुलुकमा भएको शान्ति संझौतापछि अहिलेसंम देएकिा चरणहरुमा नेपाली जनताले डर, धम्की, प्रभाव र हिसांरहित स्वतनत्र सहभागिताको प्रतयभूति पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । मुलुक गृह युद्धतिर अभ्यस्त हँुदै छ । एकले अर्कामाथी गरिने हिंसात्मक गतिविधिहरुले चरम स्थितिमा ठाउँ पाइरहेको अवस्था छ । खासगरी तर्राई क्षेत्रका विभिन्न फोरम र सस्थाहरु एक अर्कामा भिड्न तयार दखिन्छन्् । र, त्यहि किसिमले छिटपुट हत्या, हिंसा र आतंकका घटनाहरु भैरहेका पनि छन् । मुलुकमा घटिरहेका घटनाले यस्तो स्थिति देखिन्छकि कानुनी राज्य समाप्त भैसकेको छ । दिगो शान्ति र शान्तिपर्ूण्ा तवरले विवदहरुको समधान खोज्ने प्रयत्न राज्यद्वारा भैरहेको छैन । समग््र प्रक्रियावाट नेपाली जनतालाई समग्रमा मुलुकका लागि नयाँ दृष्टिकोणको विकास गर्ने अवसरहरु जनता सामु राज्याले प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । संविधानसभाको कुरा उठिरहेको छ तर संविधानसभाको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिहरुका वारेमा जनता अनभिज्ञ देखिन्छन् र राज्यद्वारा स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन । विगतका गलत परम्पराहरु आफै सच्याउने तथा परिरहेका नयाँ प्रभावहरु कम गर्ने राष्ट्रिय रानीतिक संस्कारको दृढशक्ति राजनीतिक दलहरुले देखाउन सकिरहेको अवस्था छैन । रानीतिक दलहरु आपसी विवादमा फस्नु र विचारमा स्थायित्व दिन नसक्नुका कारण आफै थप विवादहरुमा परिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रतिगामि शक्तिलाई फाइदा पुग्न गएको छ ।

नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान आवस्यक छ र त्यो संविधान निर्माण गर्ने संयन्त्र संविधानसभा हुनर्ुपर्छ भन्ने कुरामा मुलुक सहमत भैसकेको अवस्था छ । तर जनतालाई संविधानसभा वारे वुझन र संविधानसभाद्वारा वन्ने संविधान आफ्नै संविधान हुने छ भन्ने चेतना तथा त्यसको प्रयोग र कार्यान्वयन गराउन सक्षम जनतालाई कसरी वनाउने भन्ने वारेमा विलकुल प्रारम्भिक अभ्यास समेत भएको छैन । यने राज्यको असफलता हो । गठबन्धित् राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा राज्यको संस्थागत संरचनावारे अझै एकठाउँमा सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । नेपाल जस्तो सामाजिक विविधता भएको देशमा जातीय जनसख्याका आधारमा पर्ूण्ासमानुपातिक निर्वाचन प्रणलीलाई नै अपनाउन वेश हुने तर्क विज्ञहरुद्वारा उठिरहेको छ । यो कुरा खासगरी दलित तथा जनजाति-आदिवासीद्वारा उठिरहेको छ । राजनीतिका प्रतिनिधित्वको न्याय पनि यसैमा हुने देखिन्छ । यो कुराले अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनमा ठाउँ पाउनु पर्छ । मुलुक मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा जाने अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएता पनि अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर यो कुराको व्यवस्था गर्न सन्छि । र, गर्नै पर्ने हुन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा जान हुँदैनथ्यो । संघीय संरचनाको निर्ण्र्ााअन्तरिम संविधान संशोधन गरेर गरियो भने जातीय जनसख्याका आधारमा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो माग समग्र नेपाली दलित तथा जनजाति-आदिवासको हो । खासगरि तराइको व्रि्रोहलाई साम्य पार्न संघीय संरचनामा जाने निर्ण्र्ााभएको हो तर भने जस्तो भएन र तराइमा थप समस्याहरु उठिरहेको छ । साथै तराइ जटिलतातिर उन्मुख हुँदैछ । तराइ व्रि्रोहले विखण्डनको वाटो समातिरहेको छ । तराइ व्रि्रोह कहिकतैवाट प्रभावित भैरहेको गुन्जाइस् मिल्छ । यी उठेका आशंका माथि पनि राज्य वेलैमा चनाखो वन्न जरुरी भैसकेको छ । तराइकै जस्ता मागहरु राखेर जनजाति-आदिवासहरुको व्रि्रोह अगाडि वड्नेवाला छ र वडिरहेको पनि छ । यसले पनि राज्यलाई नकरात्मक दिशातिरै लैजान्छ ।

सरकार संगठित अवस्थामा छैन । मन्त्री राजेन्द्र महतोले 'मधेस मधेसीलाई नसुम्पे त्यहाँवाट पहाडियाहरुलाई भगाइने' साम्प्रदायिक कुरा वोले । जाति र साम्प्रदायिकाता भड्काउने कुरा गरे । जुन कुरा निन्दनीय वन्न पुगेको छ । मन्त्रीका हैसियतले सरकारको समग्र नीतिको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने व्यक्तिले मुलुकको अखण्डतामा आँच पुग्ने तथा सामप्रदायिकता भड्काउने अभिव्यक्ति दिनु अराजकता मात्र हैन, विखण्डनकारी शक्तिहरुकेा उदयका साथै सक्रियता बढाउने मौका दिनु पनि हो । यसको चर्चा सरकारमा उठेन । अर्का मन्त्रीले माओवादीवाट जफत भएका सम्पतिहरु फिर्ता हुन नसक्ने कुरा वोले । यो अभिव्यक्तिवाट वृहत शान्ति शंझौतामा कस्तो प्रभाव पर्ने - यस विषयमा वहस हुनेकि नहुने - सरकारमा वसेका मन्त्रीहरुले र्सार्वजनिकरुपमा सरकार र व्रधानमन्त्रीको आलेचना गर्न हुनेकि नहुने - मुलुकको कार्यापििलकाको सदस्यता पाएको एउट सम्मानित, मर्यादित र अधिकारिक व्यक्तिले सरकारका न्यूनतम आचारसंहिताको पनि ख्यालै नगरि वोल्न मिल्दैन । सरकारमा वसेका मन्त्रीहरुलाई दलीय प्रभाव पर्नु हुन्न । मन्त्री कुनै दलविषेशको प्रतिनिधि भए पनि समग्रमा नेपाली जनताको मन्त्री हो र सारा नेपाली जनताको साझा वन्न सक्नु पर्छ । सरकारमा माओवादीको सहभागिता अगाडि होस् वा पछाडिक अन्तरिम सरकार सफल छैन र हुने संकेत पनि मिलेको छैन । माओवादी मन्त्रीहरुले पनि वाइसीएललाई उक्स्याउने वाहेक खासै त्यस्तो प्रभाव देखाउन सकिरहेका छैनन् । सरकार पुरानो परम्परा भन्दा अग्रगामी देखिन सकेको छैन । भ्रष्टचार र कमिशनको शैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । परम्परागत विकृति र विसंगतिहरु यथावत देखिन्छन् ।

रक्तचन्दन तस्करी वढिरहेको छ । रक्तचन्दनका भण्डारनहरु माओवादी वाइसीएलले ठूल्ठुला परिणाममा समातिरहेको छ । सरकारी खुविया संयन्त्र छकि छैन - र, सरकारी खुविया संयन्त्रको काम वाइसीएलले गर्नु पयो - सरकारको खुविया संयन्त्र कमजोर वन्दै गएको छ । भारतवाट आएर चीन पुग्ने रक्तचन्दनको ट्रान्जिट प्वाइन्ट नेपाल कसरी वन्न पुग्यो - त्यसको कानुनी संयन्त्र पनि हामीकहाँ नरहेको स्पष्ट हुन्छ । कानुनी संयन्त्र छभने किन भारत र चीनसंग कुराकानि हुनसकिरहेको छैन - नेपाललाई भारत र चीन मिलेर किन तस्करको अखडा वनइयो - भारतमा त्यत्रो सिविआइ छ, चीन त्यत्रो केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था भएको देश हो । तिनिहरुले तस्काहरलाई किन निरुत्साहित वनाउन लागिरहेका छैनन्् - यदि नेपालकै तस्करहरुको खेल हो भने त्यसको खोजि किन भएको छैन - रक्तचन्दनको कुरा अहिले आएरमात्र किन उचालिएको छ र वाइसीएलले समातेर नेकपा माओवादीको झण्डा ओडाइन्छ र वन मन्त्री तुरुन्ते त्यहाँ पुग्ने कुरा किन हुन्छ - वन मन्त्रीले रक्तचन्दनको तस्करमिा सरकारका मानिसको पनि हात छ भनेका छन्् । को हो त्यो सरकारी मान्छे - तयसलाई जनताले चिन्नेकि नचिन्ने - छानविन गरेर दोशीमाथि कारवाहि हुँनेकि नहुँने - नत्र भने मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति वोल्न पाइनेकि नपाइने - वन फाडिएको छ, हात्ती मारिएका छ, बाघ र गैंडा मारिएको छ, यो तुरुन्त रोक्ने काम किन भएको छैन - यी सवै कुराका लागि सरकार सचेत हुनेकि नहुने - सरकार सचेत छैन र सरकारमा वसेका व्यक्तिहरु आआफ्नो रणनीतिमा व्यस्त छन् स्पष्ट हुन्छ । निश्चित रुपमा सरकार कमजोर वन्दै गैरहेकोछ । दिनदाहाडै हत्या, हिंसा, अपहरण र हिंसात्मक गतिविधि भैरहेको छ, सरकारले केहि गर्न सकिरहेको छैन । गृह प्रशासन कमजोर छ । गृह प्रशासन वलियो वनाउन प्रधानमन्त्री लाग्नु पर्छ । नत्र प्रधानमन्त्रको साख पनि यसले गिराउँछ ।

नेकपा माओवादीले सत्ता, सडक र संसदवाट व्रि्रोहको नयाँ विष्फोट गराउने कुरा उठाएको छ । वृहत शान्ति शंझौतापछि नेकपा माओवादी आफ्नो रणनीतिमा एककदम अगाडि वडेको छ । जंगलवाट भएको व्रि्रोह शहरमा केन्द्रिकृत वनाएको छ । यो उनिहरुको सफल रणनीति हो । संसद घेराउ उनीहरुले गरेका छन् । चित्त नवुझे संसद घेराउ गर्न पाइन्छ, त्यो संसदीय प्रक्रिया हो । कार्यकर्ताहरुले दवावका रुपमा सडक आन्दोलन गर्न सक्छन्, यो पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । सरकारमा असहमति जायर गर्न सकिन्छ, त्यो पनि उनीहरुले गरेका छन् । मन्त्री हिसिला यमिले मेलम्ची परियोजनाका विषयमा फरक मत राखिन् । यदि उनले त्यो परियोजाका कमिशन माफियालाई निरुत्साहि वनाएर आन्तरिक स्रोतवाट परियोजना सफल पारिन् भने उनलाई प्रशंसा गर्नु पर्ने हुन्छ । नेकपा माओवादी प्रक्रियागत रुपमा आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि सारेको छ । नेकपा माओवादीले संसदमा गणतन्त्रको विषेश प्रस्ताव पेश गरेको छ । यो पनि उनीहरुको रणनीति भित्रै पर्छ । संसद चल्नसाथ यो विषयले प्रवेश पाउँनेछ । यसले नेकपा एमालेलाई अफ्ठ्यारो पार्नेलवाला छ । दर्ुइतिहायी वहुमतका लागि नेकपा माओवादीले सारेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेले र्समर्थन गर्नेकि नगर्ने भन्ने चुनौतिको समना गर्नु पर्ने छ । वामपन्थि राजनिितको कमजोरिमा नेकपा एमाले फस्दैछ । नेकपा माओवादीले नेकपा एमालेको टाउकोमा तातो कसौडि राखिदिएको छ । यो प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस भने हुने छैन र संविधानसभाको निर्ण्र्ाााई नै निणयको प्रमुखता ठान्नेछ ।

यतिवेला दलहरुको आन्तरिक अनुशासन पनि धोल्लो भएको अवस्था छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसका केहि सांसदहरु हृदयश त्रिपाठीको पछिलागेर रोष्ट्रम र्घर्ेन पुगे । तिनीहरुलाई पार्टर्ीीले नियन्त्रण गर्न सकेनन् । वरु नेकपा एमालेले पार्टर्ीीे हृवीप आफ्ना मदेशी सांसदहरुले नमानेपछि संसद वहिस्कार गर्ने रणनीति अख्त्यारी गयो र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर वनाउने घिनलाग्दो खेल फेरी एकपटक शुरु गयो । किनभने संसद वहिस्कार गर्नु पर्ने त्यस्तो प्रभावकारी मुद्धा थिएन । मुद्धा नहँुदा नहुँदै नेकपा एमालेले फेस सेभ गर्नका लागि संसद वहिस्कार गयो । संसदमा जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय ध्रुविकरण सांसदहरुमा हुँदैछ । मधेशी सांसदहरुको क्षेत्रीयताका नाममा ध्रुविकरण वन्न पुग्यो । अर्कोतिर दलित तथा जनजाति-आदिवासको नाममा सांसदहरु ध्रुविकरण हँुदैछन् । यसले राम्रो शन्देस दिएको छैन । सांसदहरु दलीय आचरणलाई भन्दा आफ्नो समुहको हितलाई वढि महत्व दिएको पाइएको छ । व्यवस्थित राजनीतिक प्रक्रियाको थालनि हुने कुरामा कोहिे विश्वसत भएको पाइदैन । सवै मौका छोप्ने कुरामा लागेको पाइन्छ । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो र प्रजातन्त्रप्रति प्रविद्ध पार्टर्ीी कार्यकर्ताहरु वीच विचारको छरपष्टता छ । नीजि विचारहरु अगाडि सारिरहेका छन् । विचारमा एकग्रुपता छैन । उग्र गणतन्त्रवादी देखि सेरामोनियल सम्मका विचारहरु छरपष्ट छन् । जुन कुरा हालै सम्पन्न पार्टर्ीीभापतिहरुको भेलामा देखियो । जेहास् संविधानसभा प्रति नेपाली कांग्रेस सम्वेदनशील भएको पाइएको छ जुन समग्रमा सकरात्मक पक्ष हो ।

नेपालका लागि अव तय गरिने भविश्य शान्तिपर्ूण्ा र समृद्ध वनाउने वा अझै गहिरो संकटमा फस्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने काम आठ दलको हातमा छ । संसद र दलयि स्वार्थ भन्दा माथि उठेर नयाँ संविधान निर्माणमा व्यापक जनपरिचालन र सहभागिता खोज्ने संविधानसभाको महत्वपर्ूण्ा उपादेयता वनाउनु पर्छ । मुलुक यतिवेला जुन दलदलमा फसिरहेको छ त्यसको समधान सानो चित्तले हुनेवाला छैन । फराकिलो सोच र विचारले मात्र यो काम संभव हुन सक्छ । देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु जुन ढंगवाट खेलिरहेका छन् त्यसलाई परास्त गर्न हाम्रा राजनीतिक दलहरु सक्षम हुनु पर्छ । सवैलाई वाध्ने सेतु राष्ट्रिय स्वार्थ वन्नु पर्छ । राष्ट्रल, राष्ट्रियता र पर्ूण्ा प्रजातन्त्र सवै दलको साझा विषय वन्नु पर्छ । भानुभक्त, वि.पि. कोइराला र पृथ्वि नारायणको सालिक तोडेर चर्को राष्ट्रवादी वन्न सकिदैन ।

-लेखकः सांसद,नेपाली कांग्रेस अरन्तरिम व्यवस्थापिका)