My Opinion:

It is my great pleasure to join you for the occasion of the greatest demonstration for the emancipation from racial discrimination in the history of our country.

Four and half decades ago, a king of Nepal announced ‘Civil Codes’ to end the racial discrimination prevailed in the society from the ages, established by the orthodox Hinduism. This momentous decree came as a hope of millions of so-called Depressed people who had been oppressed in the name of caste and had been seared in the flame of withering justice...

View More

संसद अवरुद्ध राजनीतिक निकास होइन
संसद अवरुद्ध राजनीतिक निकास होइन
 फेरी एकपटक मुलुक अन्यौलपर्ूण्ा स्थितिवाट गुज्रिदै छ । संसद अवरुद्ध भैरहेको छ । क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलनहरु मुलुक भरी चलिरहेको छ । २०४६ साल पछिका वाह्रमा वर्षसंसदीय पद्धतिको खिल्लि उडाउने काम नेकपा एमालेद्वारा गरिएको सन्ताउन्न दिनको संसद अवरोधको संझाना फेरी हुन थालेको छ । यतिवेला संसदीय पद्धति पर्ूण्ारुपमा अवरुद्ध भएको छ र दलीय अनुशासन पनि भंग भएको छ । दलहरुसंग आवद्ध सांसदहरुले क्षेत्रीय र जातीय मुद्धा लिएर फ्लोर क्रस गर्ने काम भएको छ । यसलाई निश्चय पनि संसदीय अनुशासनहिनताको पराकाष्ठ भन्न सकिन्छ । एकातिर संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका नहुनु र अर्कोतिर व्यक्तिका व्यक्तिगत इच्छाहरु लिएर सांसदहरु गुटमा परिणत हुनु दलीय पद्धतिको खिल्ली उडाएको हो भन्न सकिन्छ । वारम्वार संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम यतिवेला संसद भित्र भएको छ र संसदीय मर्ममाथी प्रहार गर्ने काम भएको छ । यसरी वारम्वार संसदीय अनुशासनहिनतालाई पछ्याउदै जाने हो भने मुलुकले अग्रगामि परिवर्तनका फड्को मार्न सक्दैन । क्षेत्रीय र जातीय मुद्धा उठाएर राष्ट्रियता वलियो हुन सक्दैन । राष्ट्रियता वलियो भएन भने प्रजातन्त्र वलियाृ हुन सक्दैन । यदि प्रजातन्त्र वलियो वनाउन सकेनौ भने हामी पनि वलियो वन्न सक्दैनौ ।

आज हामी जहाँ छौ यो अवस्था भनेको एकदम अगाडि वढिसकेको अवस्था हो । हिजो र्सार्वभौंमसत्ता राजामा थियो । आज र्सार्वभौंमसत्ता जनतामा सरेको छ । यद्धपि र्सार्वभौंमसत्ता जनतामा सरेको अनुभूति जनताले गर्न नसकिरहेको अवस्था भए पनि सावैभौंसत्ता जनतामा आइसकेको कुरा सत्यता स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ । लामो समय देखि नेपाली राजनीतिमा सेनाको सवाल उठिरहेको थियो । सेना राजाका नीजि संपतिका रुपमा भए भन्ने आरोप रहिरहेको थियो । आज सेना संसदीय प्रजातन्त्र प्रति कति इमान्दार वन्न सक्छन् त्यो अर्को कुरा हो तर सेना पनि राज्यप्रति र्सार्वभौंम भइसको अवस्था छ । सेना प्रमुख जनताको छोरो सेनाभित्रैवाट भएको छ र त्यो सेनाले संसद अगाडि नेपाली जनता प्रति उत्तरदायी हुने सफत ग्रहण लिएको छ । सेना जनउत्तरदायी वन्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि भैसकेको छ । त्यसकारण सेना प्रतिको अविश्वस गर्ने ठाउ सागुरिएको छ । राजालाई कमजोर वनाइएको छ र अझ कमजोर वनाउने प्रक्रिया अगाडि वढिरहेको छ । र्सार्वभौंमसत्ता जनतामा रहनु, सेना जनताको हुनु र राजालाई कमजोर पारिनु निश्चय पनि यतिवेलाको महत्वपर्ूण्ा उपलब्धि मान्नु पर्छ । यो नेपाली जनताको माहान त्यागको उपलब्धि हो र यो उपलब्धिलाई संस्थागत वनाउन सकिएन भने यसको दोष नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई जान्छ ।

राजनीतिक दलहरुले जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्ने वेला आएको छ । राजनीतिक दलहरुवाट विगतका वाह्र वर्षमा थुप्रै कमिकमजोरीहरु भएका हुन् । भएका कमिकमजोरीहरुलाई सच्याउने प्रतिवद्धता पनि राजनीतिक दलहरुले वारम्वार गर्दै आएकै हुन् । यद्धपि विगत एघार वर्षसशस्त्र जनयुद्ध गरेका नेकपा माओवादी पनि वन्दुक राजनीतिक समधानको माध्यम हुन नसक्ने अवस्थालाई स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिको मुलधारमा समाहित भएकै हुन् । यतिवेला संसदमा दुइ पृथक विचार र दर्शन भएका राजनीतिक शक्तिहरुको गठवन्धन भएको पाइन्छ । पहिलो संसद जनताको र्सार्वभौंमसत्ता सम्पन्न थलो हो भन्ने दर्शनवाट प्रेरित राजनीतिक शक्ति र दास्रो संसद वाहिर वोकाको टाउको राखेर भित्र कुकुरको मासु वेच्ने थलो हो र सत्ता-शक्ति वन्दुको नालवाट प्राप्त हुन्छ भन्ने दर्शनवाट प्रेरित राजनीतिक शक्ति । निश्चय पनि यी पृथक राजनीतिक दर्शनवाट प्रेरित राजनीतिक शक्तिहरु वीच अनौठो गठवन्धन यतिवेला नेपाली राजनीतिक धर्ुवमा भएको छ । यो गठवन्धन प्रतिको दिर्घकालिन विश्वास जनतालाई दिलाउन राजनीतिक दलहरुले सक्नु पर्छ । संसदमा न संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम हुनुहुन्छ न संसद भनेको साच्चिकै कुकुरको मासु वेच्ने थलोनै रहेछ र शक्ति वन्दुक र मसलवाटै प्राप्त हुन सक्छ भन्ने वातवरण सिर्जना गर्नुहन्छ । संसदभित्र यस्ता कुराहरुको संकेत मिल्नु हुदैन तर भन्नु पर्छ -हुँदैछ ।

संसदीय पद्धति भित्र आवद्ध भैसकेका राजनीतिक दलहरुले संसदीय अभ्यासको विश्वास दिलाउनु पर्नेनै हुन्छ । संसदीय पद्धतिको अभ्यासमा फेरी खोटो पन देखिन थालेको छ । २०४६ सालपछि संसदीय अभ्यासलाई वदनाम गर्नाले र दलभित्रको राजनीतिक अस्वस्थताका कारणले त्यतिवेला राजाले टाउको उठाउने मौका पाएको कुरा यति छिटै विर्सनु हुन्न । अर्कोकुरा यतिवेला राजा कमजोर मात्र भएकाछन् भन्ने कुरा पनि विर्सनु हुन्न । अर्को कुरा २०४६ साल पछिको उपलब्धिको धरातल पनि छोडि सकेको अवस्था छ । यो सक्रमण काल हो । यतिवेला जे पनि हुनसक्ने अवस्था छ । प्रजातन्त्रवादी कमजोर भएभने अतिवादी वामपन्थि शक्तिको उदय हुन सक्ने अवस्था पनि छ । सुनियोजित ढंगवाट यतिवेला मुलुक यहि वाटोतिर मुखरित हुंदै छ पनि । अर्को तिर राजनीतिक दलहरुले जनतामा विश्वास गुमाउदै गए भने फेरी प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै वलियो छ । अन्तर्रर्ााट्रय अनुदार चलखेललाई वुझेनौ भने देश टुक्रिने अवस्थामा पनि छ । राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियता खण्डित हुने अवस्था पनि छ । यी संभावना सवैका अगाडि छ । यतिवेला वामपन्थिहरुले आफु वलियो भएको भ्रम पालेका छन् । रणनीति परिवर्तन भएको मिर्गतिष्णाको भुमिका देखाउने गरेको पनि पाइन्छ । उता प्रजातन्त्रवादीहरु केहि मनोवैज्ञानिक दवावका कारण आफु कमाजोर भएको महसुस गर्न थालेका छन् र वातवरण पनि प्रजतन्त्रवादीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने खालको वनिरहेको छ । तर प्रजातन्त्रवादीहरु कमजोर भैहालेको स्थिति दखिदैन ।

गएको हप्ता नेकपा एमालेका माहासचिव माधव कुमार नेपालले छिटै वाम एकता हुने कुरा उठाउनु भयो । र, माहासचिव लेपाल र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड वीच त्यस संवन्धि वार्त भएको चर्चा पनि वाहिर आयो । यसमा केहि अर्थ लुकेको छकि भन्ने लागेको थियो तर यसमा अर्थ र संभावना दुवै नभएको कुरा तत्काल माहासचिव नेपलिले व्यक्त गरेको पाइयो । माहासचिव लेपालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई घुर्क्याउने सिवाय अरु रहेनछ भन्ने सावित भयो । रातभरिको वाम एकता भएको देखेको सपना विहान भंग भयो । घर्ुर्कि तुहियो । फर्ुर्ति सेलायो । वामपन्थिको विजय हुने देखेर संविधानसभाको निर्वाचन सारिएको आरोपको संकेत नेपाली कांग्रेसलाई गर्दै माहासचिव नेपालले धेरै ठाउमा वोल्नु भयो । जेठमा संविधानसभा हुन नसक्ने सम्पर्ूण्ा अपजसको भुङ्ग्रो प्रधानमन्त्रीको टाउकामा खन्याउने प्रयत्न गर्नु भयो । उँहाले यति संम हेक्का राख्नु भएनकि आठ दलको गठवन्धनमा नेकपा एमाले दोस्रो शक्ति हो र सम्पर्ूण्ा जस अपजस उँहा माथि पनि छ । यस्तो वेमौसमा वोलिने कुराले जनतामा सकरात्मक सन्देस जादैन । र, यस्ता कुराले आठ दलको एकतामा वाधा पुयाउछ साथै किन वोलिन्छ र घण्टाभरमा किन चुप भइन्छ भन्ने कुरामा जनताले संका गर्न थाल्छन् । यसले राजनीतिका दलमा दम रहेनछ भन्ने सन्देस वाहिर जान्छ, र गइरहेको छ । स्वर खुल्ने र सुक्ने कारण जनताले खोज्न थाल्छन् । यस्ता कुराहरुवाट हुने दिर्घकालिन असर र छाप के हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रति राजनीतिक दलहरु सचेत हुनेकि नहुने - नेपाली राजनीति कसैवाट निर्देशित छ भन्ने कुराको संकेत मिल्छ । यो संकेत केहि वाम शक्तिमा पाइनछ ।

यतिवेला नेपाली जनाको राजनीतिक अपरिहार्यता भनेको संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसले वनाउने संविधान हो । जुन संविधानले नेपाली जनताको अनुकुल व्यवस्था र राजतन्त्र प्रतिको निर्ण्र्ाातत्काल लिने छ । अन्तरिम संसदवाट गणतन्त्र घोषणा गर्न सकिने कुराहरु पनि यदकदा उठिरहेको छ । अन्तरिम संरदवाट गणतन्त्रको घोषणा गर्ने गल्ति गर्नु हन्न किनभने यसवाट जनताको अभिमतमा कुठराघात हुन्छ । यदि हामीले जनताका कुरा गर्र्छौ भने जनताको अभिमत लिनै पर्ने हुन्छ । यसका लागि संविधानसभाको निर्वाचन हुनै पर्छ । संविधान वन्नै पर्ने हुन्छ । जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने पा्रयः निश्चत भइसकेको छ । यो कमजोरीवाट हुने नोक्सानिको जिम्मा पनि सवैले लिनु पर्छ । एकले अर्कालाई हिलो छ्यापेर कोहि सुकिलो हुन सक्दैन । गठवन्धनभित्र भएका कमजोरीहरु सवैले स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ । वृहत शान्ति संझौता पछि पनि नेकपा माओवादीले भयरहित वातवरण प्रति विश्वास दिलाउन नसकिरहेको अवस्था छ । हत्य, हिंसा,चन्दा आतंक र आगजनि नेकपा माअेवादीद्वारा भइनै रहेको छ । वाइसियलद्वारा नयाँ आतंक सिर्जना भएको छ । पानी मुनि गए पनि छोड्दैनौ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर कानुन हातमा लिने काम भएको छ । मुलुकमा दण्डहिनता देखिएको छ । यो देखिएको नकरात्मक वातवरणलाई तत्काल सच्याउन जरुरी छ । आफु सच्चिएनौ, जतालाई भयरहित वातवरण प्रति विश्वस दिलाउन सकेनै र जनतालाई लाद्न खोज्यौ भने जनताको विश्वास टाढिन सक्छ र नयाँ पस्थितिको निर्माण हुन सक्छ ।

यो अन्तरिम संसद संविधानसभाको निर्वाचन गराउने पर्ूवाधार निर्माण गर्न व्यस्त हुनु पर्छ । संसद घेराउ, अवरोध र नारावाजीले संविधानसभाको निर्वाचलाई पछि धकेल्ने काम भएको छ । जसले यो गरिहेको छ त्यो तत्व संविधानसभा गर्न नचाहेको पो होकि भन्ने संका उठ्नु असोभाविक नहुन सक्छ । यस प्रति र्सतर्क हुनेकि नहुने - संविधानसभाको निर्वाचन नचहाने तत्वले मात्र अन्तरिम संसदवाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा उठाएका छन् भन्ने आरोप पनि उनिहरु माथि छ । कुरा गणतन्त्रको मात्र होइन सुशासन र सुव्यवस्थाको पनि छ । दण्डहिनताको पनि छ । प्रजातन्त्रलाई सस्थागत वनाउने कुरा पनि छ । प्रजातन्त्रलाई सस्थागत नवनाए सम्म गणतन्त्रलाई वलियो वनाउन सकिदैन । प्रजातन्त्र सस्थागत हुने प्रक्रियाले पर्ूण्ाता संविधानसभाको निर्वाचन भएर जनमुखि संविधान वनेपछि मात्र पाउछ । यसप्रति उत्तरदायी वन्नेकि नवन्ने - यद्धपि यतिवेल अन्तरिम संविधानको मर्मलाई समेत मिच्ने काम भएको छ । सभामुखले समेत आफ्नो पदीय हैसियत विर्सेर सेकेण्डभरमा गणतन्त्र घोषणा गरिदिने चुटि््््््क वजाएको पाइन्छ । यदि हामी संवैधानिक प्रक्रियावाट अगाडि वड्ने हो भने जनताको अभिमतको अधिकारलाई मिचेर सस्ता कुरा गर्नु हुन्न । निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार जनताको हो । त्यसकारण जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा मत हाल्ने अधिकार पउनु पर्छ । जनताको अभिमतको अधिकारलाई लत्याएर पर्ूण्ा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन । जनताको फैसलालाई पर्खनु पर्छ र त्यसैलाई सवीकार गर्नु पर्छ ।

-लेखक सांसद, नेपाली कांग्रेस अन्तरिम व्यवस्थापिका)