My Opinion:

It is my great pleasure to join you for the occasion of the greatest demonstration for the emancipation from racial discrimination in the history of our country.

Four and half decades ago, a king of Nepal announced ‘Civil Codes’ to end the racial discrimination prevailed in the society from the ages, established by the orthodox Hinduism. This momentous decree came as a hope of millions of so-called Depressed people who had been oppressed in the name of caste and had been seared in the flame of withering justice...

View More

लक्ष्यप्राप्तीका लागि राजनीतिक सतर्कता आवश्यक
लक्ष्यप्राप्तीका लागि राजनीतिक सतर्कता आवश्यक
 सतही रुपमा मुलुकको वर्तमान राजनीति सहज देखिएपनि यसभित्र अहिले पनि थुप्रै अन्योल कायमनै देखिन्छ । शान्तिप्रक्रिया जति जति सफलोन्मुख देखिन्छ त्यही रुपमा कठिनाईहरु पनि देखा पर्न थालेका छन । सहज संक्रमणकालिन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा आफैंमा जटिल प्रक्रिया भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको सक्षमताको अहिले सबै पक्षबाट प्रशंसानै भएको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राजनेता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मुलुकले अहिले जुन निकासको बाटो तय गरिरहेको छ यसबाट धेरै आशा गर्न लायक उपलब्धी हात लागिसकेपनि अहिले सम्म प्राप्त भएका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने माध्यम संविधानसभको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती भने यथावतनै छ । संविधान सभको निर्वाचन सम्म पुग्नु अगावै नेकपा माओवादीलाई सरकारमा ल्याउने काम यसै महिनाको अन्त्य सम्म गरिसक्ने सहमती माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री कोइराला बिच भैसकेको र्सर्न्दभमा मुलुकको राजनीतिमा जटिलता कायममै छन भन्दा बढी निरासावादी भएको आरोप पनि लाग्न सक्छ तर जनआन्दोलन( २ को परिवर्तनलाई नरुचाउनेहरु अहिले पनि सक्रिय रहेको र तराइवासी, आदीवासी जनजाती लगायतकाले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा संविधनसभाको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न होला भन्ने अवस्था छैन । संविधानसभाको निर्वाचन विथोलियो भने धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ की भनेर सोच्नेहरु अहिले पनि धेरै छन । सामाजिक परिबर्तनको प्रक्रिया कहीं पनि सजिलो हुँदैन । राजनैतिक चेतनाको नयाँ लहरको परिवेशमा सुरु भएका सामाजिक परिबर्तनहरुले यथास्थितिवादको सामाजिक संरचनामा नयाँ तनाव र द्वन्दको स्थिति सिर्जना गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनर्ुपर्छ । सामाजिक परिबर्तनबारे अन्य मुलुकहरुको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने यो तथ्य स्पष्ट रुपमा देखा पर्छ । मूलतः सन् १९९० पछि देशमा शासन चलाउने राजनैतिक सिद्धान्त र आदर्श अर्न्तर्गतको शासकीय संरचनामा व्यापक परिबर्तन भएको थियो । तर यो परिबर्तनलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने शासकीय मूल्य र मान्यतामा भने खास परिबर्तन आउन सकेन जसको कारण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथिनै आम जनताको विश्वास घटनेक्रममा रह्यो । जनता सर्वोच्च रहने संसदीय पद्धति अपनाउने तर यसलाई संस्थागत गर्न यसका मूल्य र मान्यताहरुलाई उपेक्षा गर्ने नेतृत्व वर्गमा देखिएको प्रबृत्ति र संस्कारले राजनीतिक नेता र आम जनता बीच विश्वास र समझदारीको सट्टा कटुता र वितृष्णा पैदा गर्‍यो । दलीय स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थ बीचको सम्वन्धलाई ठीक तरिकाले बुभ्fm्न नसक्दा प्रजातान्त्रिक आदर्श र मान्यता घाइते भयो । स्वभावतः प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र संरचना भित्रको सशक्त उर्जा आम जनताको हितमा नभएर सत्तामा रहनेहरुको स्वार्थपर्ूर्तिको लागिमात्र प्रयोग भयो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्राप्त भएको सत्ताको वैधानिकता सीमित समूहको स्वार्थको लागि दुरुपयोग भयो । यो प्रक्रियामा निहित तनाव र द्वन्दको संभावनालाई राजनैतिक नेताहरुले उपेक्षा गरे । यो विगतको यथार्थलाई अहिले पनि मनन गर्न सक्नर्ुपर्छ । अहिले जनताले अब इतिहासमा कहिल्यै पनि आफ्नो अधिकारका लागि रगत बगाउन नपरोस भन्ने सोचेका छन र राजनीतिक नेतृत्वले त्यही अनुरुप काम गरोस भन्ने चाहेका छन । यसमा विलम्ब हुने वित्तिकै जनतामा निरासा पैदा हुन सक्छ जुन निरासालाई गलत तत्वले प्रयोग गरिदियो भने त्यसको परिणाम पनि गलतनै आउने कुरा निश्चित छ ।

मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा माओवादीको सत्तारोहण, संविधानसभको निर्वाचन र तर्राईको आन्दोलन अहिले उतिकै महत्वपर्ूण्ा मुद्दाको रुपमा अगाडि देखा परेका छन । माओवादी व्रि्रोहीबाट राज्य पक्ष बन्ने तरखर गरिरहँदा यो प्रक्रियालाई अवारोध पुर्‍याउन सक्ने किसिमको आन्दोलन अहिले तराइमा भैरहेको छ । तराइवासीको माग जायज रहेको ठहर सरकारले समेत गरेको र प्रधानमन्त्री कोइरालाले दर्ुइ पटका उनीहरुको मागको सम्बन्धमा सम्बोधन गरेर वार्ताको लागि आव्हान गरिसक्दा पनि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढन नसक्नुले केही शंका भने निश्चित रुपमा अगाडि ल्याएको छ । परिवर्तन र सामाजिक प्रगतिको प्रक्रियामा आउने तनाव, संर्घष्ा र द्वन्दले देशको सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ हलचल र खलवल ल्याउँंछ । यसैक्रममा राज्य व्यवस्थाको संगठन, संरचना र वैधानिकताका बारे नयाँ प्रश्नहरु उठ्नु पनि स्वाभाविक हुन आउँछ । चेतनाको नयाँ लहरले मानिसलाई आफ्नो सामाजिक परिवेश र राज्य व्यवस्थामा आफू या आफ्नो समूह वा जातिलाई कस्तो व्यवहार गरिएको छ भन्ने नयाँ जिज्ञासाको सिर्जना गर्दछ । हाम्रो समाज भित्र रहेको भेदभाव , जातीय, क्षेत्रीय शोषण जस्ता बुँदाहरु अब लुकेर बसेका छैनन् । त्यसका कारण बारे नयाँ खोज सुरु भएका छन् र समाधानका नयाँ माग आएका छन् । चेतनाको यो नयाँ उर्जालाई प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र व्यवहारको परिधि भित्र रहेर राष्ट्र निर्माणमा मोड्न सक्नु आफैमा ठुलो चुनौति हो र संकट भित्र खोजिने नयाँ संभावना पनि हो । नेपाल १२ वर्षो लामो द्वन्द र असाधारण संकटको स्थितिबाट बाहिर आउने प्रक्रिया रहेकाले यो समयमा कोही पनि राज्यको मुल प्रवाहबाट बाहिर नपरुन भनेर सबै पक्षले बेलैमा सोच्नर्ुपर्छ । लेकतन्त्र भनेको पाँच वर्षो चुनाव मात्र होइन । लोकतन्त्र सफल पार्ने हो भने जनताको जीवनस्तर उठाउने, जनताको हक अधिकारको रक्षा गर्ने र यसको लागि सत्ताको व्यापारीकरण गर्ने मूल्य र मान्यतालाई त्याग्नै पर्छ भन्ने तथ्य अब राजनीति गर्ने नेता देखि आम जनताले बुझ्दै आएका छन् । निश्चय पनि यो बाटो सजिलो छैन तर समस्या समाधान गर्ने नाममा उग्र दक्षिणपन्थी, हिन्दुअतिवादीले राष्ट्रलाई संकटमा पुर्‍याउने संभावना पनि उत्तिकै छ । यो वास्तविकतालाई मनन गरेर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निहित जनताको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताको राजनैतिक सिद्धान्त र यसलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न आवश्यक प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति नयाँ प्रतिबद्धता र र्समर्पणको आज राष्ट्रलाई आवश्यकता छ । यो हामी सबैको जिम्मेवारीलाई कहीं कतैबाट अवहेलना हुने या उपेक्षा गर्ने प्रयास भयो भने त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट छ । आवेश र भावनामा मात्र नबगी यो नयाँ संभावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न हाम्रो समाज भित्र रहेको भेदभाव, जातिय र क्षेत्रीय शोषण जस्ता बँुदाहरु, यसका कारणबारे सुरुभएको नयाँ खोज र समाधानका नयाँ मागहरु प्रति हामी सबै सम्वेदनशील भई उपयुक्त निकास खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

माओवादी सरकारमा सामेल हुने अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि उनिहरुको व्यवहारमा परिवर्तन नआउने दुखको कुरा हो । बन्दुकको राजनीतिबाट बिचारको राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादीले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन अब ढिला गर्न हुदैन । पछिल्लो पटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवहार सुधार्न दिनुभएको निर्देशनको पालन हुनसक्यो भने हामी अहिले जुन राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तीका लागि अगाडि बढिरहेका छौं त्यो पुरा हुन सक्छ । नयाँ नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्तीका लागि राजनीतिक र्सतकता आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न सक्नु पर्छ । एउटा राष्ट्रको चरित्र त्यसको शासक या अग्रणी समूहको वर्गीय र जातिय विशेषताले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्दछ । नेपालको सर्न्दर्भमा शासक समूहमा खस जातको बाहुल्य रहेको छ । परम्परागत सामन्ती अर्थतन्त्र र हिन्दू धार्मिक संरचना भित्र रहेर राज्य व्यवस्थामा यसले आफ्नो हालिमुहाली कायम गर्दै आएको छ । यो हाम्रो ऐतिहासिक वास्तविकता हो । नेपालमा पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियानदेखि सुरुभएको यो शासकीय संरचना र चरित्रमा २००७ सालसम्म कुनै खास परिबर्तन आउन सकेको थिएन यद्यपि त्यसै समयमा बिभिन्न पाश्चात्य मूलुकहरूका सामाजिक संरचनामा नयाँ प्रविधि र पूँजिवादी विकासले निकै ठूला ठूला परिबर्तनहरूको शुरुवात गरिरहेको थियो । तर २००७ साल अगाडिसम्म नेपालकोे शासन संरचना र यसमा निहित सामाजिक र आर्थिक शोषणको बनाबट बारे राष्ट्रमा कुनै ठूलो उद्वेग थिएन । परम्पराको मान्यता नै शासनको वैधानिकता थियो । राज्यको शासकीय शैलीमा २००७ सालबाट २०४६ सालसम्म आइपुग्दासम्म केही संरचनागत परिबर्तन भए पनि ठोस आधारभूत परिबर्तन भने हुन सकेन । तर देशभित्र रहेका जातिय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधता र यससँग सम्बन्धित शासकीय सहभागिता बारे अघोषित रुपमा भएपनि नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेका थिए । बिभिन्न राजनैतिक दलहरु र शासकीय पक्षबाट समेत सीमित र शास्त्रीय रुपमा मात्रै भएपनि यी बुँदाहरूमा चिन्तनको शुरुवात भएको थियो तर यसमा निहित गहनता र जटिलताको बिश्लेषण र सम्भावित निचोड बारे अन्यौल थियो । माओवादी व्रि्रोहको सेरोफेरोबाट जनतामा आफ्नो अधिकार खोज्ने संस्कारको विकास भएको कुरालाई भने नकार्न सकिदैन । यसै र्सर्न्दभमा अहिले विभिन्न समुदाय एवं जातिले आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छन त्यसलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नेकाममा राजनीतिक नेतृत्व सफल भएमात्र हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन सक्छ ।