My Opinion:

It is my great pleasure to join you for the occasion of the greatest demonstration for the emancipation from racial discrimination in the history of our country.

Four and half decades ago, a king of Nepal announced ‘Civil Codes’ to end the racial discrimination prevailed in the society from the ages, established by the orthodox Hinduism. This momentous decree came as a hope of millions of so-called Depressed people who had been oppressed in the name of caste and had been seared in the flame of withering justice...

View More

दलितका सर्न्दर्भमा लोकतन्त्र
दलितका सर्न्दर्भमा लोकतन्त्र
 अमेरीकि मानवशास्त्री लेविस मोर्गनले "शासनमा लोकतन्त्र, समाजमा भाइचारा, अधिकार र विशेष सुविधाहरुमा समानता र शिक्षामा र्सार्वभौमिकता भए मात्र समाजवादी समाजको खाका कोर्न सकिन्छ" भन्छन् । प्रजातन्त्रको समाजशास्त्रीय सोच अनुसार समाज स्वतन्त्रता र समानताको स्तम्भमा खडाभएको हुन्छ भन्छन् । त्यसैले एक्काईसौं सताव्दी समावेशी लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक समाजवादको सताव्दीमा रुपान्तरण हुन सक्छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यस सताव्दीको सुरुमै यहाँ यस कुराको अभ्यासको थालनी हुन थालेको छ । दर्ुइ सय अठ्तीस वर्षो सामन्ति राजतन्त्र यतिवेला समुल नष्ट हुने क्रममा छ भने जनता पर्ूण्ा र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न वन्दै छन् ।

लोकतन्त्रलाई राज्य, शासन, समाज र नैतिक विचार तथा जीवन शैलीका रुपमा वुझनु पर्छ । नेपाल समाजिक विविधता भएको देश र जातीय विभेदले जरो गाडेको देशका रुपमा चिनिन्छ । खासगरी २००७ सालपछि समाजको सुधारमा अग्रगति आउनु पर्छ भन्ने मान्यताले ठाउँ पाएको छ । नेपाली कांग्रेसले २००८ सालमा वाहुनले हलो जोत्ने र २०११ सालमा दलित पशुपती मन्दिर प्रवेश गर्ने जस्ता समाजिक आन्दोलनको अगुवाई गरेको थियो । दलित पशुपती मन्दिर प्रवेश गर्ने क्रममा वि.पि. कोइरालाले त यतिसम्म भनेकि "यदिर् इश्वर सवै मानिसको समान आस्थाको केन्द्रविन्दु वन्न सक्दैन भने त्यस्तोर् इश्वरको मर्ूर्तिलाई म्यूजियममा राखि दिए हुन्छ"। यसले के देखाउछ भने वि.पि. कोइरालाले समाजिक परिवर्तनका लागि नेतृत्वको नयाँ स्वरुप सृजना गर्न चहान्थे । नेपाली कांग्रेसद्वारा २०१२ सालमा अवलम्वन गरेको समाजवादी अवधारण र २०१६ सालमा कल्पना गरिएको समतामूलक समाजको निर्माण सम्वन्धी सोच अहिले पनि हुवहु लागु गर्नु पर्छ भन्ने होइन किनकि सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यका हैसियतले हामी धेरै टाढा आई सकेका छौ । तर तयो केन्द्रीय विचार हो, त्यसैका आधारमा युगको रुपान्तरणमा समाजवादी विचारको फड्को मार्नु पर्छ भन्ने कुरा यथावत रहनसक्छ ।

जयस्थिति मल्लले भारतको वनारसवाट पाँच बाहृमण किर्तिनाथ उपाध्याय, रघुनाथ झा, रामनाथ झा , श्रीनाथ भट्ट र महिनाथ भट्टलाई सल्लाहकारका रुपमा झिकाएर जातीय पुनर संरचना गरेका थिए । जातिवादको सुरुवात पछि दर्ुभाग्यवश जातीय पर्ूवाग्रह एउटा पुस्तावाट अर्को पुस्तमा विनाआलोचना हस्तानतरण हुँदै आयो । ०७ सालको परिवर्तन पछि जातीय पर्ूवाग्रहका विरुद्धमा कम्तिमा पनि आलोचना हुन थालेको छ । यसलाई मात्र पनि जातिवादलाई नष्ट गर्ने सुरुवात संम भन्न सकिन्छ । यो ०७ सालले ल्याएको उपलब्धी ठान्नु पर्दछ । यो उपलब्धीका साथसाथै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टर्ीीे नेतृत्वमा पहिलो पटक देववर्त्त परियारलाई पार्टर्ीीे केन्द्रीय सदस्यमा ल्यायो भने धनमानसिं परियारलाई र परशुनारायण चौधरीलाई पार्टर्ीीहामन्त्रीमा ल्याइयो । यो समाजिक परिवर्तनको अग्रगामी सोच थियो । यस्ता समाजिक अग्रगामीका सोचहरुलाई आज "विपिवाद" भनेर भनिन्छ ।

२०१७ साल पछि समाजको रुपान्तरणमा गतिरोध पैदा भयो । आर्थिक विभेदिकरण भूमी वजार, पुँजी वजार र यससंग सम्वन्धित अन्य आर्थिक कृयाकलाप भूमीको वितरणवाट सुरु हुन्छ भन्ने मानयता अनुरुप दलितको प्रमुख आर्थिक समस्या भनेको पुँजी र कृषियोग्य भूमीमा सवमित्वको अभाव हो । यो कुरा कायम रहृयो र सुकुम्वासी वढे, साथेै यो समस्या वल्भिmदै गयो । सहभागिताको अवसरवाट वन्चित हँुदै गए । आधारभूत सामाजिक संरचना यथावत राखेर गरिवी निवारण गर्ने प्रयत्नहरु सफल हुन सक्दा रहेनछन् भन्ने कुराको पुष्टि तीस वर्षो तत्कालिन पंचायतितन्त्रले देखायो । र, यसै कारणले पंचायत धाराशाही भयो, पतन भयो र २०४६ सालको जाआन्दोलन सफल भयो र जातीय भेदभाव २०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधानले कानुनी रुपमा पर्ूण्ातया निशेद गयो । तर व्यवहारमा खरो उतार्न सकिएन ।

दक्षिण यशियामा मात्र झण्डै पच्चीस करोड दलितहरु छन् र आधुनिक इतिहासमा दलितहरुले यो उपमहाद्वीप संगठित आन्दोलन गरेको करीव एक सय वर्षवितिसकेको छ । आदिम कविला समाज र दासयुगका चरणहरु कसरी विकसित भए, सिन्धुघाटीमा निर्माण भएको हडप्पा र मोहेनजोदारो सभ्यता अनुसन्धानकै विषय वनिरहेको भयता पनि जातीय विभेद राज्यद्वारा नीति निर्माण गरेरै गरिएको हो जसलाई मनुवादी संस्कृति भनेर चिन्न सकिन्छ । मनुवादी सोच नै चरम शोषणको माध्यम हो । किनभने वर्ण्र्ाायवस्थाको पहिलो एक हजार वर्षपछिसंम पनि छुवाछुत प्रथा लादिएको थिएन र शुद्र शव्द सम्पर्ूण्ा श्रमजीवी वर्गको साझा वर्गीय नाम थियो । भारतमा ब्राहृमण धर्मको सुरुवात हुँदा नेपालमा मंगोल मूलका विभिन्न जातहरु रहन्थे र किरात शास्त्र मुन्धुम थियो । जसमा वर्ण्र्ाायवस्था थिएन र्।र् इशाको दोस्रो सताव्धीको सुरुमै किरात राजयको पतन भएपछि तन्कालिन नेपाल वाग्मति उपत्यका वरपर भारतवाट आएका हिन्दु लिच्छविवंशको शासन सुरु भयो । यिनीहरुले सुरुमै वर्ण्र्ाायवस्था कायम गरे र तत्कालिन वाग्मति उपत्यकामा चार वर्ण्र्ाा अठार जातिको स्थिति कायम गरे ।

अर्कोतिर उत्तर भारतमा जव मुगल-मुसलमान)हरुले हिन्दुमाथी एघारौं देखि तेह्रौं सताव्धीसंम अक्रमणहरु गरे त्यतिवेला नेपालको मध्य पश्चिम र सुदूर पश्चिममा मुसलमानद्वारा आक्रमण गरिएका हिन्दुहरु सरणार्थीका रुपमा व्यपक प्रवेश गरेका थिए । यसवाट के वुझिन्छ भने मनुवादी संस्कृतिको छायाँ वोकेका अतिवादी भारतीय हिन्दुहरु नेपाल पसेर नै जातिवादलाई प्रशय दिएका थिए ।

समाजले सक्रमणको जटिल प्रक्रियावाट गुज्रने क्रममा लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश पाएको छ । समाजिक विकास सामाजिक अग्रगमनका सर्न्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत छ र सामाजिक न्याय कसका लागि गर्ने भन्ने वहस अगाडि वडिरहेको छ । विकासका आधारहरुले सचेतिकरण, सहभागिता, सशक्तिकरण र सांस्कृततिक समायोजनले ठाउँ पाएको छ । जव सामाजिक रुपमा हैकम जमाएको वर्गले सत्ताको सम्पर्ूण्ा संरचनहरुमा एकतफिर् हस्तक्षेप कायम गरेपछि त्यहाँ राजनीतिक समानताको सिद्धान्त नष्ट हुन्छ तव सामाजिक संप्रभूता नभएको वर्गले संरक्षण खोज्छ जसलाई क्षतिपर्ूर्तिको विभेदका आधारमा आरक्षण भन्न सकिन्छ । अहिले पिछडिएको जाति, जनजाति र महिलाहरुलाई आरक्षण दिनु पर्ने कुराहरु र्सवत्र उठिरहेको छ । यसकरण यदि राज्यले सवैलाई राजनीतिक समानताका अवधारणा प्रति विश्वास दिलाउन सक्दैन भने समानतामा पहुँच नपुगेको महसुस गर्ने वर्गले प्रजातन्त्रलाई र्समर्थन गरिराख्छन् भन्न पनि सकिदैन । त्यसकारण प्रजातन्त्रले सवैलाई समेटि राख्नु पर्छ । र समिटिने केन्द्रविन्दुको निर्माण गर्नु पर्छ ।