My Opinion:

It is my great pleasure to join you for the occasion of the greatest demonstration for the emancipation from racial discrimination in the history of our country.

Four and half decades ago, a king of Nepal announced ‘Civil Codes’ to end the racial discrimination prevailed in the society from the ages, established by the orthodox Hinduism. This momentous decree came as a hope of millions of so-called Depressed people who had been oppressed in the name of caste and had been seared in the flame of withering justice...

View More

दलित र संघीय गणतन्त्र
दलित र संघीय गणतन्त्र
 संघीय गणतन्त्रलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौ तर दलितका लागि के संघीय गणतन्त्र उचित व्यवस्था वन्न सक्छ - सकिदैन किनभने नेपालका दलितहरु छरिएर रहेको अवस्थामा छन् । अछुत हुनु वाहेक दलितको खास आफ्नो पहिचान छैन । यसकारण दलितलाई विषेसाधिकारका रुपमा दलित जनसख्याका आधारमा राज्यलाई नै सिङ्गो एउटा गण मानेर सहभागितामा पर्ुण्ा समानुपतिक व्यस्था अपनाउन सकिन्छ । हुन सक्छ राज्यलाई प्रदेशका रुपमा कोशी प्रदेश, गण्डक प्रदेश र कर्ण्ााली प्रदेशका रुपमा संघीय गणतन्त्रमा विभानजन गर्न सकिन्छ । यदि जातिय आधारमा संघ वनाउने हो भने जनसख्याको आठौ र वाह्रौ पोजिशनमा नेपालका कामी र दमाई छन् तिनका लागि कुन प्रदेश - आम दलितको पोजिशन त तेस्रो छ । नेवा राज्य वन्न सक्छ भने नेवारको भन्दा वढि जनसख्या भएको दलित समुदायको मध्ये एउटा कामीको गणराज्य हुनेकि नहुने - यो न्यायोचित वहसका लागि आँखा खोल्न छोडि दिउँ । जे होस् नेपाली दलितका लागि न्योचित व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । यसले दलितलाई खासै फरक पारेन किनभने दलित सवै भाषा र धर्मवाट शोषित छ । तामाङको वाहुल्यता भएको ठाउमा तमाङकै भाषा र धर्मवाट प्रभावित छ । गुरुङकोमा गुरुङकै । शर्ेपाकोमा शर्ेपाकै । र्राईकोमा र्राईकै । वाहुन क्षत्रीकोमा वाहुन क्षैत्रीकै । तर्राईका दलितहरुले दशै भन्दा छट नै धुमधामका साथ मनाउछन् । देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरियो । यो सकरात्मक पक्ष हो । तर व्यवहारमा उत्रन सकिरहेको छैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न अव वन्ने संविधानमा विषेश व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यहि वहसमा आज हामी जुटिरहेका छौ । आरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचहानेले आरक्षणलाइ संरक्षण भन्ने बुझे हुन्छ । संरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचहानेले संरक्षणलाई कोटा प्रणाली भन्ने बुझे हुन्छ । कोटा प्रणाली भन्ने शब्द सुन्नै नचहानेले कोटा प्रणालीलाई समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने बुझे हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने शब्द सुन्नै नचहानेले चुक्ता गर्नु पर्ने विषेशाधिकार भन्ने वुझे हुन्छ । राष्ट्र र एउटा समाजले विधिवत गरेको गल्तिको चुक्ता हुनै पर्छ । तर अहिले सम्मको बुझाईले के भन्छ भने नेपाली दलित कृपा शक्तिका कृपापात्र मात्र वनिरहेका छन् । अधिकार पाएका छैनन् । अधिकार र चुक्ता अववन्ने संविधानमा सुरक्षित हुनर्ुपर्छ ।