My Opinion:

It is my great pleasure to join you for the occasion of the greatest demonstration for the emancipation from racial discrimination in the history of our country.

Four and half decades ago, a king of Nepal announced ‘Civil Codes’ to end the racial discrimination prevailed in the society from the ages, established by the orthodox Hinduism. This momentous decree came as a hope of millions of so-called Depressed people who had been oppressed in the name of caste and had been seared in the flame of withering justice...

View More

अन्तरिम सरकारमा नपुगेका समिकरणहरु
अन्तरिम सरकारमा नपुगेका समिकरणहरु
 अन्तरिम सरकारमा नेकपा माओवादीको सहभागिता सँगै नेपालको शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपर्ूण्ा पाटो अन्त्य भएर नयाँ अध्याय शुरु भएको छ । सबै पक्ष जुनजुन स्थितिमा रहेर वर्तमान अवस्थमा समझदारीको जुन भूमिका निर्वाह गर्न सके यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्छ । यो अवस्थासम्म आइपुग्न शसस्त्र व्रि्रोहबाट आफुलाई संसद र सत्तासम्म पुर्‍याउन सफल माओवादीको धर्ैयतालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । यो निकासका लागि राजनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखाउनुभएको राजनीतिक कुशलताको जतिनै प्रशंसा गरेपनि कम हुन जान्छ । अन्तरिम सरकारको गठनको पर्ूवसन्ध्यामा मन्त्रीको वरिष्ठताक्रमलाई लिएर दलहरुले देखाएको व्यवहारका कारण भने आमजनतामा फेरी एक पटक दलहरुले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नसकेका हुन की भन्ने शंकाले जरो गाडने अवसर पायो । जुन शंकाको घेरा देखिनु हुदैनथ्यो । जनआन्दोलन (२ मार्फ आमजनताले व्यापक रुपमा माग गरेको समावेशी चरित्रको नेपाल निर्माण गर्न अन्तरिम सरकारपनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्नेमा त्यो पर्ूण्ा रुपमा हुन सकेको देखिएन, यो आफैमा दुखद कुरा हो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले सरकारमा दलित, महिल र आदिवासी जनजातीलाई पनि सहभागी गराएपनि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले भने सरकारमा सामावेशी चरित्र देखाउन सकेन । यद्यपि नेपाली कांग्रेसले अdmै दर्ुइ मन्त्रिहरु वनउन वाँकी छ । यसमा अवस्य पनि नेपाली कांग्रेसले समिकरण मिलाउला भन्ने आसा गर्ने ठाउ छ । अहिले सरकारमा दर्ुइजना दलित नेताले आफ्नो उपस्थिति जनाउने मौका पाउनुभएको छ जुन १० प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा कुलजनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत दलितहरु रहेका छन । मन्त्रीपरिषदको वर्तमान स्वरुप बाहुन ५, क्षेत्री ५ मधेशी ४, जनजाती ४, महिला २ र दलित २ जना रहेका छन । प्रजातान्त्रिक पद्दतीका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको र वर्तमान शन्तिप्रक्रियको पनि अगुवा गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीपरिषदमा आफ्नो तर्फाट समावेशी चरित्र देखाउन नसक्नु दुखद कुरा हो । कांग्रेसबाट विभाजित दल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसपनि मुल कांग्रेसकै बाटोमा हिडनुले यी पार्टर्ीी्रति प्रतिबद्ध दलित, महिला, आदिवासी जनजाती एवं पिछडिएका वर्ग निकै दुखित भएका छन । देशका दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदाय तथा महिला जस्ता पहँुचविहीन वर्गको राज्य व्यवस्थामा प्रभावकारी पहुँचलाई प्रोत्साहन र संस्थागत गर्ने विषयमा पार्टर्ीींक्ति बेलैमा सजग नहुने हो भने यसबाट संगठानिक रुपमा पार्टर्ीीईनै बढी घाटा हुनजान्छ । आफुसँग प्रतिस्पर्धी राजनीति गर्ने दलहरुले समावेशीको मुद्दालाई अगाडि बढाएको र्सर्न्दभमा नेपाली कांग्रेस यसबाट टाढा बस्ने कुरै आउँदैन यसबाट सबैभन्दा बढी कांग्रेसलाईनै घाटा पुग्न जान्छ । बहुलवादी समाजमा जनसंख्याको दृष्टिकोणले उचित प्रतिनिधित्व, नयाँ हक र अंधिकार सम्वन्धी चेतनालाई सकारात्मक किसिमले व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ यो कुरा पार्टर्ीीे नेतृत्व पंक्तिले बुझेकै हुनर्ुपर्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा पनि जनसंख्याको आधारमा समावेशी चरित्र देखिदैन । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा बाहुन ४६, क्षेत्री ८, नेवार ८, महिला ११ मधेशी ११, जनजाती १३ र दलित ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ । ३७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ जना मात्र दलित सदस्य रहेको अवस्था छ । नेकपा एमालेमा जसको ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटि छ जसमा १ जना मात्र दलित सदस्य रहेको अवस्था छ । यसैगरी नेकपा माओवादीमा पनि १ जना मात्र दलित केन्द्रीय स्तरको नेता बन्न सक्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा पनि १ जनामात्र केन्द्रीय स्तरको दलित नेता हुनुहुन्छ । अन्तरिम व्यवस्थापिक संसदमा पनि दलित संासदको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक छैन ।

राज्य व्यवस्थाको संरचनामा सबै पक्षको पहुँच राष्ट्र निर्माणको अनिवार्य शर्त हुन आउँछ । अहिलेको समयले पनि यहि खोजिरहेको छ । दक्षिण अप्रिmकाको परिवर्तनले त्यहाका काला जातिको मुक्ती गयो भने नेपालमा हुने हाम्रो परिवर्तनले नेपालका दलित तथा पिछडिएको वर्गको मुक्ती हुन जरुरी छ । यी परिवर्तनका सन्देशहरु हुन् । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रक्रियामा यसलाई वेवास्ता गरेर अगाडि बढन खोजियो भने लक्ष्यमा नपुग्ने कुरा निश्चित छ । जहाँ संभ्रान्त समूहको मात्र हालीमुहाली रहन्छ त्यसले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट भए पनि आफ्नो स्वार्थलाई महत्व दिने र यस क्रममा अन्य समूहलाई दवावमा राख्ने या निरुत्साहित गर्ने संभावना रही रहन्छ । नेपालको ऐतिहासिक अनुभव र यसको सेरोफेरोमा फष्टाएको जातिय, सामन्ती र लैङ्गकि शोषणले यो तथ्यलाई पुष्टि गरिसकेको छ । यो अवस्थामा परिबर्तन ल्याउने प्रमुख र सशक्त माध्यम राज्य व्यवस्थामा उपेक्षित बिभिन्न समूहको न्यायोचित पहुँच र प्रभाव बढाउनु हो । यो दिशामा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भएर अगाडि बढन सकेन भने सामाजिक व्रि्रोहको जड कहिल्यै पनि साम्य हुन सक्दैन र यो कुनै न कुनै रुपमा जारी रहिरहन्छ । त्यसैकारण सामाजिक परिबर्तनको प्रमुख तत्व राज्य संरचनामा दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका अन्य मधेसी समुदाय र महिलाको प्रभावकारी र संस्थागत अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन आउँछ । यो वास्तविक तथ्यलाई २०४६ सालको परिवर्तन पछि आत्मसाथ गर्न नसक्दा मुलुकले कुन नियती भोग्नु पर्‍यो भन्ने कुरा कसैसँग छिपेको छैन । २०४६ को परिवर्तनले नयाँ मौका सिर्जना गरेको थियो तर पनि यसले प्रतिपादित गरेको दर्शनमा निहित मान्यतालाई संस्थागत रुपमा कार्यान्वयन गर्न संसदका सत्ताधारीहरु र प्रमुख प्रतिपक्ष तयार नभएका कारण मुलुक र जनताले पाएको दुखः लाई स्मरण गरेर काम गरिएन भने जनआन्दोलन(२ मार्फ जनताले व्यक्त गरेको जनभावनाको पनि कदर हुन छैन ।

सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको स्थापना गर्ने परिकल्पना सिद्धान्तमा मात्र गरेर पुग्दैन यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नर्ुपर्छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटी र शान्तिप्रक्रियाको अगुवा गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा पहिला आफुलाई समावेशी चरित्रको बनाउने काममा ढिला गर्नुहुदैन । यसले निकट भविष्यमा हुन गैरहेका चुनावहरुमा प्रवाभ पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । सीमित वर्ग, मूलतः पहाडिया बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र उच्च जातका नेवारहरुले राज्य व्यवस्थामा आफ्नो प्रभुत्व निरन्तर रुपमा कायम गर्दै आएका कारण नेपालमा पिछडिएका वर्गको स्तर उठन नसकेको हो । अन्य समूहहरु घोषित/अघोषित दुबै तरिकाबाट अवसरको समानताबाट बञ्चित गरिएका छन्् । 'नयाँ नेपाल' निर्माणको लागि पुरातन सोचमा आमूल परिबर्तन हुन आवश्यक छ र यसको लागि शुरुबाटै कदम चालिएन भने सोचे जस्तो परिणमा भविष्य निर्माण हुन सक्दैन । नेपालको सर्ंदर्भमा समावेशीकरणको कुरा गरिरहँदा राजनैतिक संरचनामा दलित, जनजाति महिला तथा पिछिडएको मधेशी समुदायको सहभागितामा बढाउनु पर्छ । मूलतः राज्य व्यवस्थाले उठाउने साधन स्रोतको तरिका, यसको वितरण, संरचना र यसले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा कसले कति फाइदा पाउँछ भन्ने सामाजिक न्यायको अवधारणको निर्धारण राजनैतिक सहभागिता संग स्पष्टरुपमा गाँसिएकोे हुन्छ । अतः सबै पक्षको सहभागिता राजनैतिक संरचनामा सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्यायको प्रथम शर्त हुन आउँछ । यसका लागि राजनीति पार्टर्ीीवं सरकारमा यी वर्गको सहभागिता अनिवार्य हुनआउँछ ।

नयाँ नेपालको निर्माण राज्य र राष्ट्रको एकिकरण विना संभव छैन । राज्यको पर्ुनसंरचना गर्ने भनेर अहिले गर्न खोजिएको पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ । एउटा राष्ट्रको चरित्र त्यसको शासक या अग्रणी समूहको वर्गीय र जातिय विशेषताले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्दछ । नेपालको सर्न्दर्भमा शासक समूहमा खस जातको बाहुल्य रहेको छ । परम्परागत सामन्ती अर्थतन्त्र र हिन्दू धार्मिक संरचना भित्र रहेर राज्य व्यवस्थामा यसले आफ्नो हालिमुहाली कायम गर्दै आएको छ । यो हाम्रो ऐतिहासिक वास्तविकता हो । नेपालमा पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियानदेखि सुरुभएको यो शासकीय संरचना र चरित्रमा २००७ सालसम्म कुनै खास परिबर्तन आउन सकेन यद्यपि त्यसै समयमा बिभिन्न पाश्चात्य मूलुकहरूका सामाजिक संरचनामा नयाँ प्रविधि र पूँजिवादी विकासले निकै ठूला ठूला परिबर्तनहरूको शुरुवात गरिरहेको थियो । तर २००७ साल अगाडिसम्म नेपालकोे शासन संरचना र यसमा निहित सामाजिक र आर्थिक शोषणको बनाबट बारे राष्ट्रमा कुनै ठूलो वहस हुने कुरा कल्पना गर्न सम्म सकिदैनथ्यो । परम्पराको मान्यता नै शासनको वैधानिकता थियो । अहिले राज्य पुारसंरचनाको कुरा उठेको छ र समयले पनि यहि कुराको माग गरिरहेको छ ।

राज्यको शासकीय शैलीमा २००७ सालबाट २०४६ सालसम्म आइपुग्दासम्म केही संरचनागत परिबर्तन भए पनि ठोस आधारभूत परिबर्तन भने हुन सकेन । तर देशभित्र रहेका जातिय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधता र यससँग सम्बन्धित शासकीय सहभागिता बारे अघोषित रुपमा भएपनि नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेका थिए । बिभिन्न राजनैतिक दलहरु र शासकीय पक्षबाट समेत सीमित रुपमा मात्रै भएपनि पिछडिएका वर्गको सहभागिता बारे छलफल गर्न थालिसकेको अवस्थामा अब कुनै पक्षपनि यो बाटोबाट फरक रहन सक्दैन । नारामा अग्रगामी देखिएका वामपन्थी दलहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कांग्रेसले समावेशीमा आफुलाई अग्रणी स्थानमा राख्न सक्नु पर्छ । राजनीतिक दलहरुमा अहिलेको चुनौतिहरु भनेकै वोली र व्यवहारमा देखिने फरक हो । जसले वोली र व्यवहारमा फरक देखाउछ त्यस्त दलहरु अव जनताका अगाडि टिक्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा विर्सिनु हुन्न ।

-लेखक सांसद अन्तरिम व्यवस्थापिक नेपाली कांग्रेस)