My Opinion:

It is my great pleasure to join you for the occasion of the greatest demonstration for the emancipation from racial discrimination in the history of our country.

Four and half decades ago, a king of Nepal announced ‘Civil Codes’ to end the racial discrimination prevailed in the society from the ages, established by the orthodox Hinduism. This momentous decree came as a hope of millions of so-called Depressed people who had been oppressed in the name of caste and had been seared in the flame of withering justice...

View More

अन्तरिम संविधान र दलित
अन्तरिम संविधान र दलित
 समावेशी लोकतन्त्रका लेखक जर्ज कमिलले "थोरैमात्र मानिसले निश्चित मितिमा भोट खसाल्ने वाहैक लोकतन्त्रको उपलब्धिमा विश्वस गर्ने ठाउ छैन" भन्छन् । नेपाली राजनितिक परिदृश्यमा नेपाली दलितको राजनितिक सहभागिता पनि यस्तै हुने गरेका छ । र्सार्वभौम जनता भनेको जनताले आफुलाई सुरक्षित ठान्नु भन्ने वुझनु पर्छ । वृहत जनआन्दोलनपछि प्राप्त लोकतनत्रको मुलप्रवहभित्र दलितले प्रवेश पाउन नसकेको पुनरावृति भएको छ । समावेशी लोकतन्त्र राजनितिक दलहरुको कण्ठस्थ मुद्धा भएपनि सात दल लगायत माओवदी समावेशी लोकतन्त्रको आचरणमा सम्वेदनशील भएको पाइएन । र, उनिहरुले पेश गरेको अन्तिरिम संविधानको मस्यौदामा समावेशीको कुरालाई संवेदनशील ढंगवाट उठाइएन । र, भरखर प्रस्तुत गरिएको अन्तरिम संविधानको खाकामा पनि नेपाली दलितको अधिकार सुनिश्चित भएको पाइएन ।

वृहत जनआन्दोलनवाट स्थपित वर्तमान प्रतिनिधिसभामा ऐतिहासिक रुपमा पहिलो पटक प्रस्तुसत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यकभित्र दलितलाई सशक्तिकरण गनै दलितको "द" पनि नपर्नु अर्को दुखद पक्ष त छदैथियो , राजनितिक दलहरुवाट अहिले प्रस्तुत भएका अन्तरिम संविधानका मस्यौदाहरुमा पनि दलितका मुद्धाहरुलाई गम्भिर रुपमा नउठाइनु दःखको कुरा वन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाद्वारा महिलाकालागि तेत्तिस् प्रतिशत आरक्षणको घोषण गर्न सकिने अवस्थामा वीस प्रतिशतको हारहारीमा रहेको दलित वर्गकालागि नसोचिनु कतै समावेशीको नारा माछाकालागी वल्छीको चारो त होइन - भन्ने आसंका उव्जेको छ । महिलालाई जस्तै दलितलाई पनि आरक्षणको घोषणा प्रतिनिधिसभाद्वारा गर्न सकिन्छ । यातापट्ट िप्रतिनिधिसभाको ध्यान गएको छैन । र, यसका लागी अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति पनि संवेदनशील हुन सकेन । र्

अर्थ मन्त्रीद्वारा प्रस्तुत वजेटले दलितका समस्याहरुलाई संवोदन गर्न सकेको अवस्था देखिएन । खासगरी भूमीहिन दलितका लागि भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्ने कार्यक्रम सशक्त ढंगवाट ल्याइनु पथ्र्यो । दलित विद्यार्थीहरुका लागी माध्यमिक तहसंम अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो र त्यसकालागि प्रवाभकारी सव्सीडिजको वयवस्था मिलाइनु पथ्र्यो । वेरोजगार दलितहरुका लागि रोजगार र आयआर्जनका लागि सामुहिक कृषि फार्मको अवधारण ल्यएर यसलाई प्रवाभकारिता दिनु पथ्र्यो । आवासविहिन दलितका लागि सामुहिक नमुना आवास निर्माणको कार्यक्रम ल्याइनु पथ्र्यो । शैक्षिक योग्यता पुगेका दलित मध्येवाट राज्यद्वारा "एक दलिति परिवार एक रोजगार"को कार्यक्रम ल्याइनु पथ्र्यो । यत्तिमात्र होइन , वातवरणीय सन्तुलनका लागी वृक्षायारोपणको कार्यक्रम नेपालमा गर्न सकिन्छ किनभने औद्योगिक राष्ट्रहरुवाट उत्पादन कार्वोनले पर्यावरणीय सन्तुलन विग्रिदै गएको छ , यसवाट हुने क्षति उनिहरुले वेहोर्नु पर्छ । यसकारण हाम्रा नाङ्गा डाँडाहरुमा वृक्षायारोपण गरेर कार्वोनलाई न्यूट्रलाइज गर्ने अक्सिजन उत्पादन गर्न सन्छि । यसकालागी समुहिक वृक्षारोपण गर्ने कार्य दलितलाई दिन सकिन्थ्यो । यदि यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याउने हो भने कुनैपनि नेपाली अरवको तातो खाडिमा जानु पर्ने छैन । र,नेपाल जढिवुटि र फलफुलको धनी देश वन्न सक्छ ।

समावेशी लोकतन्त्रको नयाँ आधार के वन्नु पर्छ भने नेपाली दलितले आफ्नो सुनिश्चतताभित्र नेपाललाई एक आधुनिक र उन्नत समाजवादी मुलुक वनाउन सकुन । यसका लागि अन्धजातिवादको अन्त्य हुनर्ुपर्छ । यो कुरा राज्यलेमात्र गर्न सक्छ या क्रान्तीद्वार रुपाान्तरण गरिन्छ । यतिवेला राज्य क्रान्तीद्वारा फड्को मारीरहेको अवस्थामा छ । मुलुक संविधानसभातिर मुुखरित हुदैछ । नेपाली दलितले सामन्तवाद र वाहुनवादलाई चोटिलो प्रहार गर्दै आफ्नो अदिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसभा अनिवार्य वन्न पुगेको छ । सामन्तवाद र वाहुनवाद नेपाली राजनीतिक मोहरका दर्ुइ पाटा हुन् भन्ने कुरा विर्सनुहुन्न ।

दलितका लागि संविधानसभाको मुद्धा भनेको विशेषाधिार सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । विशेषाधिकार सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसाथ गर्नु पर्छ । किनभने नेपाली राजनीतिमा सामाजिक जीवनमा सवैको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न नसकेृका कारण द्वन्द्व वढिरहेको कुरालाई कसैले पनि विर्सनु हुन्न । यसकालागि राज्यले सामाजिक रुपान्तरणका कुरालाई गम्भिर रुपमा लिनर्ुपर्छ । अन्यथा आफु मुक्त नभएको ठान्ने वर्गले नयाँ क्रान्तीको उचाई खोज्छ । त्यतिवेला धेरै तत्व वढारिन्छ , निरङ्कुस राजतन्त्र वढारिने क्रममा ब्राहृमणवाद पनि सगै लतारिनेछ । यसको फैसला पनि संविधानसभाद्वारा हुनेहुँदा संपर्ूण्ा नेपाली दलितहरु संविधानसभाका पक्षमा जुट्न आवस्यक भैसकेकोछ । यसका लागि नेपाली दलितहरु "वृहत लोकतान्त्रिक दलित मोर्चा " भित्र संगठित हुन जरुरी भैसकेकोछ ।

अन्तरिम संविधान सुझाव समितिले नेपाल सरकार तथा माओवादी वार्ता टोली समक्ष बुझाएको अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायका हकहितका साथै उनीहरुलाई पनि राज्य पुनःसंरचनाको मुल प्रक्रियामा समावेश गर्नका लागि न्यूनतम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधार समेत नअपनाइएको हुँदा मुलुकका ५० लाख दलित समुदायका लागि यो अन्तरिम संविधान अमान्यसरह भएको । न्यूनतम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवधारणालाई राज्यले नअपनाउने हो भने देशमा निकट भविष्यमा हुन गइरहेको संविधानसभामा दलितको प्रतिनिधित्व समेत शून्य रहने संकेत यो अन्तरिम संविधानको खाकाले स्पष्ट रुपले दिएको छ । यसका लागि संविधानसभामा समावेशीको न्युनतम प्रतिशत तोकिनु अति जरुरी छ ।

यो अन्तरिम संविधान २०४७ सालको संविधानजति पनि प्रगतिशील नदेखिनु राज्य संरचनाको मुल धारमा समेटिने उत्कट प्रतीक्षामा रहेका मुलुकका आम दलित वर्गको लागि दुःखको कुरा हो । २०४७ सालको संविधानले समेत पिछडिएको जाति र वर्गका लागि कानुनअनुसार विशेष व्यवस्था गरेकोमा यो अन्तरिम संविधानमा यी कुराको व्यवस्था नहुनुले पनि मुलुकका दलित समुदायलाई निराश तुल्याउनु स्वभाविक देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको खाकालाई हर्ेदा मुलुकभर छरिएर रहेका आम दलित समुदायले आत्म निर्ण्र्ााो अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिएको छैन । त्यसकारण नेपाली दलितका लागि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा विशेष अधिकार सहितको विशेष आरक्षणको व्यवस्था अनिवार्यरुपमा अन्तरिम संविधानमा गरेर आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता खोजी रहेको अवस्थालाई यसले समेट्न सकेको छैन । त्यसैले नेपाली समाजमा सबभन्दा उपेक्षित र उत्पीडित वर्गप्रति यो संविधान सम्वेदनशील नदेखिएको विषयलाई मुलुकका यी वर्गले खेदजनक रुपमा लिन बाध्य हुनर्ुपर्छ । नेपाली दलितको पनि बलिदानीबाट बनेको यो अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिबाट यति अनुदार संविधान आउला भन्ने कल्पनासमेत यो वर्गले गरेको थिएन ।

संविधान मस्यौदाका लागि दलित वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेका समितिका सदस्यले तुरुन्त उक्त समितिबाट राजीनामा गरी संविधान निर्माणका क्रममा त्यसभित्र भएको यथार्थता नेपाली दलित समुदायलाई र्सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणमा दलित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको महशुस मुलुकका आम दलित, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुले गरी समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व गराइएपनि उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा संविधान निर्माण हुन नसकेको यथार्थलाई महशुस गरी यो मस्यौदाले पर्ूण्ाता पाउदासम्म दलितलाई न्युनतम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले अनिवार्यरुपले समेट्न सकोस् भनेर राजनीतिक दलहरुले पुनः सोचुन भन्ने कुरा नेपाली दलितले चाहेका छन् । राज्यका संपर्ूण्ा क्षत्रहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आफ्ना मागहरु राखेर प्रधानमन्त्रीलाई दलितहरुले ज्ञापन पत्र दिइसकेका छन् ।

अन्तमा, नेपाली दलितलाई न्युनतम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तप्रति ध्यान नदिई उनीहरुका अधिकारको सुनिश्चिततातर्फराज्य संवेदनशील हुन नसकेमा मुलुकका आम दलितहरु फेरि नयाँ चरणको आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । आवश्यक परेमा पुनः एकपटक अन्तिम संर्घष्ाका लागि नेपाली दलित तयार रहनु पर्दछ ।

-लेखक अध्यक्ष रासस)